शीतकालीन सत्र / भाजपा विधायक नारे लगाते विधानसभा पहुंचे, सदन में शिवराज ने कहा- एमसीयू के छात्रों से आतंकवादियों जैसा व्यवहार
विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज सदन में वित्तमंत्री तरुए भनोत 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि यह अभी तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा, जो 23 हजार करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सदन में विधायक अपनी संपत्ति की जानकारी भी पटल पर रखेंगे। सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एमसीयू के छात्रों के निष्कासन का मामला उठाया।
सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई थी। प्रदेश में यूरिया की कमी को लेकर भाजपा विधायक बिड़ला मंदिर पर एकत्रित होकर मार्च के रूप में विधानसभा पहुंचे। पांच बैठकों की कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण विषय कमलनाथ सरकार द्वारा 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट है। आज सदन में पेश होने के बाद 19 दिसंबर को इस पर विधानसभा में चर्चा शुरू होगी।
विधानसभा अपडेट्स
- विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से निष्कासित छात्रा और मेधावी छात्रवृत्ति का मामला उठाया। शिवराज ने कहा कि विश्वविद्याल में छात्रों के साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार हुआ। छात्रों का निष्कासन तुरंत रद्द होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मेघावी छात्र योजना को बंद नहीं किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि आपही के शासनकाल के वित्तमंत्री ने कहा था कि खजाना खाली है। इसके बाद सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष ने जमकर नौकझोंक हुई।
सात दिन के सत्र में इस बार 2125 लिखित प्रश्न
सात दिन के विधानसभा सत्र में इस बार 2125 लिखित प्रश्नों के जरिए विभिन्न विधायकों द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं। विधानसभा सचिवालय को अभी तक शासकीय विधेयकों की पांच सूचनाएं पहुंची हैं, जबकि 300 ध्यानाकर्षण, 20 स्थगन प्रस्ताव, 22 अशासकीय संकल्प, 93 शून्यकाल की सूचनाओं के माध्यम से भी प्रदेश के विभिन्न विषयों पर विधायक अपनी बात रखेंगे।
हर दिन पैदल मार्च कर पहुंचेंगे विधानसभा भाजपा विधायक
- भाजपा विधायक विधानसभा सत्र में हर दिन अलग-अलग मुद्दों पर बिड़ला मंदिर के सामने एकत्र होकर पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे।
- 18 दिसंबर को किसानों को यूरिया की कमी, अन्य समस्याओं, 19 दिसंबर को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने, 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, उसका काम धीमा करने और 23 दिसंबर को रेत-शराब माफिया के विरोध में विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे।